नई दिल्ली। Union Budget 2023 : आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता को टैक्स समेत अन्य क्षेत्र में राहत मिलने की बड़ी उम्मीद है। आज वित्त मंत्री के पिटारे में जनता के लिए क्या-क्या सौगातें हैं ये तो बजट पेश होने पर पता चलेगा। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई थी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की तारीफ की और सरकार के आठ साल के कामकाज का ब्योरा रखा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर बन रहे भारत के अमृतकाल की तारीफ की।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें की इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया जिसमें भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया है और साढ़े 6 फीसदी की विकास दर का अनुमान जताया गया है। जिसके बाद अब सबकी नजरें आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर हैं। बता दें ये केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में आम चुनाव से पहले जनता के लिए इस बजट में क्या-क्या खास है ये सभी जानना चाहते हैं।
Union Budget 2023 : केंद्रीय बजट से जनता को हैं ये उम्मीदें
- बताया गया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में मिडिल क्लास परिवार को उम्मीद है कि बजट में उन्हें टैक्स में छूट का तोहफा मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकार ने साल 2020 में नया टैक्स स्लैब पेश किया था। महंगाई की मार से परेशान मध्यमवर्गीय परिवार को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है। लोगों की मांग है कि 80c का दायरा बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जाए।
- इसके साथ ही आज लोकसभा में पेश होने वाले बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। आज वित्त मंत्री के पिटारे में से कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इन एलानों का मकसद देश को और देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही बता दें कि इसके लिए सरकार ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ पर अपना फोकस बढ़ा सकती है।
- आज पेश होने वाले बजट पर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जिस तरह से अगले 10 साल में दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता रखता है, उसे देखते हुए सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हर सेक्टर पर फोकस करना होगा। इसके साथ ही सरकार इस बजट में ‘मेक इन इंडिया’ पर भी अपना फोकस रखने वाली है। सरकार इसके लिए हर जिले में One District One Product यानी ODOP के तहत एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 में ODOP को लॉन्च किया था। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मकससद राज्य के सभी जिलों में पारंपरिक शिल्पकारों और उद्यमियों को बढ़ावा देना था। जिसके बाद यूपी सरकार की इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपना लिया। जिसके बाद आज देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में इस योजना की गहरी छाप देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट के बाद ये योजना नई छलांग लगा सकती है।
- बात करें मेडिकल सुविधाओं कि तो, भारतीयों की औसत आमदनी के हिसाब से यहां पर इलाज कराना काफी महंगा होता है। ऐसे में सरकार की आयुष्मान भारत योजना से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक इलाज को सस्ता कराने में काफी मददगार साबित होता है। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर सरकार का सर्वे सामने आया है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों के लोगों के मुकाबले ग्रामीण अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क हैं। सर्वे का दावा है कि देश में महज 41 फीसदी परिवारों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। वहीं NFHS-5 के आंकड़ों के मुताबिक शहरों में महज 38.1 फीसदी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ग्रामीण आबादी में 42.4 परसेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस है।
- बीते सालों में कोरोना ने पूरी दुनिया में भीषण तबाही मचाई है। इस दौरान बहुत से लोगों को व्यापार में भारी नुकसान झेलने को मिला। इसके साथ ही बता दें कि कोविड के दौरान पड़ी मार से ऑटो सेक्टर अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। लेकिन हाल में डिमांड बढ़ने से आउटलुक में कुछ सुधार देखने को मिली है। साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोर दिया है।