क्या प्रधनमंत्री कर्नाटक की ‘अन्न भाग्य’ योजना में ‘बाधा डालने’ के लिए प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे: कांग्रेस

नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) कांग्रेस ने पिछले साल कर्नाटक में ‘‘अन्न भाग्य गारंटी’’ को लागू करने के लिए पर्याप्त चावल बेचने से इनकार करने को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर ‘‘प्रतिशोध की राजनीति’’ का आरोप लगाया और कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनी हुई राज्य सरकार को उसकी योजनाओं को लागू करने में ‘बाधा डालने’ के लिए वहां की जनता से माफी मांगेंगे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अब ऐसे प्रमाण सामने आए हैं कि नरेन्द्र मोदी के ‘‘प्रतिशोध से प्रेरित’’ फैसले ने न केवल कर्नाटक के लोगों को ‘अन्न भाग्य गारंटी’ के माध्यम से पांच किलोग्राम अतिरिक्त चावल से वंचित कर दिया, बल्कि खाद्य सब्सिडी बिल में हजारों करोड़ रुपये की वृद्धि भी की।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की ‘‘प्रतिशोध की राजनीति’’ ने भारत की संघीय प्रणाली को नष्ट कर दिया है और इसकी कीमत भारतीय करदाताओं को चुकानी पड़ी है।

रमेश ने एक बयान में कहा, ‘‘13 जून, 2023 को मोदी सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कर्नाटक को एक दिन पहले जारी किए गए आदेशों को उलटते हुए ‘ओपन मार्केट सेल’ योजना (घरेलू) के तहत राज्य सरकारों को चावल बेचना बंद कर दिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह अतार्किक नीति कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना को बाधित करने के एकमात्र इरादे से अपनाई गई थी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के तहत अनाज के हकदार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध चावल का कोटा दोगुना करती है।’’

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या कर्नाटक सरकार की योजना में ‘बाधा डालने’ के लिए प्रधानमंत्री राज्य की जनता से माफी मांगेंगे?

भाषा हक हक रंजन

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