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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने प्रेस कांफ्रेस में बताया है कि सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा दिए है। सरकार इसके लिए जल्द ही नेशनल फाउंडेशन रिसर्च बिल 2023 संसद में पेश करने वाली है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके साथ ही साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द किया जाएगा। (What is National Research Foundation and Objective) बता दे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कि स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल रहा है। साल 2020 के स्वतंत्रता दिवस के अपने उद्बोधन में पीएम मोदी ने एनआरएफ के स्थापना का एलान किया था जबकि 2019-20 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद ही सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए थे।
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दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत परिकल्पित स्वायत्त निकाय का गठन किया जाना है। यह निकाय ही एनआरएफ होगा। इस फाउंडेशन का कार्य भारत में ‘अनुसंधान की गुणवत्ता’ फंडिंग, मेंटरिंग और निर्माण के बाद दिखेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य भारत में विभिन्न स्ट्रीमों में रिसर्च करने वाले रिसर्चर को फंड उपलब्ध कराना है।
दरअसल देश के समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2021-22 में देश में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की गई थी। संसद में बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, निर्मला सीतारमण ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था, “यह सुनिश्चित करेगा कि पहचाने गए राष्ट्रीय-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश का समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो।”
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में लाया जाएगा और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द किया जाएगा: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/QJ9uDH6Uii
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 28, 2023
द हिन्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ सरकार को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के लिए निजी क्षेत्र से ₹35,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। बजट में इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। (What is National Research Foundation and Objective) एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, “यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत काम करेगा और हम निजी क्षेत्र से मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। ”
वित्त मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कहा था कि एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देना, विकसित करना और बढ़ावा देना और पूरे भारतीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। संस्थाएँ। एनआरएफ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होगा। बता दे कि एनआरएफ की स्थापना का प्रस्ताव 2019-20 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया गया था।
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