उत्तराखंड के जिलाधिकारियों को अवैध मदरसों को मिले धन के स्रोत का पता लगाने का निर्देश दिया

देहरादून, 25 मार्च (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध मदरसों के वित्तपोषण के स्रोतों का पता लगाने का निर्देश दिया है।

सरकार ने यह कदम राज्य में 100 से अधिक अवैध मदरसों को सील किये जाने के बाद उठाया है।

एक सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि मदरसों को किन स्रोतों से धनराशि मिल रही थी और वे किस उद्देश्य से इसका इस्तेमाल कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं इन मदरसों को हवाला के माध्यम से तो पैसा नहीं मिल रहा था।

सूत्र ने बताया कि अधिकारियों को जांच कर अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने कहा था, ‘‘बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों का संचालन गंभीर मामला है। इसकी जांच के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।’’

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य में पिछले महीने शुरू किये गये अभियान के तहत अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया गया है।

उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 64 मदरसे सील किये गये, जबकि देहरादून में 44, हरिद्वार में 26 और पौड़ी में दो मदरसों को सील किया गया है।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य में 500 से अधिक अवैध मदरसे मदरसा बोर्ड से संबद्धता के बिना संचालित किए जा रहे हैं।

इसके मुताबिक, उत्तराखंड में पंजीकृत मदरसों की संख्या 450 है और ये प्रशासन को बैंक खाते का विवरण और अपने खर्चों का रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं।

भाषा प्रीति पवनेश

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