Nitin Gadkari warned CM Bhagwant Mann: यहां के सीएम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा पत्र, चेतावनी देते हुए कहा- कानून व्यवस्था सुधारा लें, वरना... |Nitin Gadkari warned CM Bhagwant Mann

Nitin Gadkari warned CM Bhagwant Mann: यहां के सीएम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा पत्र, चेतावनी देते हुए कहा- कानून व्यवस्था सुधारा लें, वरना…

Nitin Gadkari warned CM Bhagwant Mann: यहां के सीएम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा पत्र, चेतावनी देते हुए कहा- कानून व्यवस्था सुधारा लें, वरना...

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Modified Date: August 10, 2024 / 03:19 PM IST
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Published Date: August 10, 2024 3:18 pm IST

Nitin Gadkari warned CM Bhagwant Mann: नई दिल्ली। केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। दरअसल, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर हो रहीं हिंसक घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी भरा पत्र लिखा है, और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर इसे सुधारा नहीं जाता है तो NHAI आठ हाइवे प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि इन आठों प्रोजेक्ट की कुल लागत 14288 करोड़ है।

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दरअसल, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान कई जगहों पर काम रोकने के लिए हिंसक घटनाएं देखने को मिली। यह एक्सप्रेसवे राजधानी दिल्ली से माता वैष्णोदेवी कटरा तक बनाया जा रहा है। वहीं, इसका एक हिस्सा अमृतसर तक भी जोड़ा जाना है। इंजीनियरों और कॉन्ट्रैक्टर्स पर हमले को लेकर नितिन गडकरी ने नाराजगी जताई है। लुधियाना में भी NHAI के अधिकारियों को धमकी दी गई है को वे इस प्रोजेक्ट में लगे स्टाफ को नुकसान पहुंचाएंगे।

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नितिन गडकरी ने अपने पत्र में भूमि अधिग्रहण का भी मुद्दा उठाया । इसके अलावा उन्होंने इस पत्र के साथ हमले की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर भेजी। नितिन गडकरी ने कहा कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को दखल देने की जरूरत है। ऐसे में अनुरोध है कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं और FIR दर्ज करके दोषियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।

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बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक महीने पहले राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की थी और आश्वासन दिया था कि कानून व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को हल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि स्थिति और बदतर हो गई। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे लंबित होने की वजह से कई जगहों पर ठेकेदारों को निशाना बनाया जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आठ हाइवे प्रोजेक्ट को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। NHAI ने पहले ही तीन राजमार्ग परियोजनाओं को भूमि उपलब्ध ना होने की वजह से रद्द कर दिया है।

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