UCC in Uttarakhand: कल से इस राज्य में लागू होगी समान नागरिक संहिता, CM धामी ने कहा 'जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर नहीं होगा भेदभाव' |

UCC in Uttarakhand: कल से इस राज्य में लागू होगी समान नागरिक संहिता, CM धामी ने कहा ‘जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर नहीं होगा भेदभाव’

UCC in Uttarakhand: समान नागरिक संहिता सौहार्दपूर्ण भारत की नींव रखेगी : धामी

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Modified Date: January 26, 2025 / 08:04 PM IST
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Published Date: January 26, 2025 5:29 pm IST
HIGHLIGHTS
  • सोमवार से प्रदेश में लागू होने वाला यूसीसी
  • किसी भी धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा
  • यूसीसी की गंगोत्री भी यहां से निकालेगी और देश के अन्य हिस्सों में बहेगी

देहरादून:  UCC in Uttarakhand, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक सौहार्दपूर्ण भारत की नींव रखेगी, जहां जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न होगा। धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों में तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय गणतंत्र आज दुनिया में मजबूती से खड़ा है।

देहरादून में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में ध्वजारोहण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, “हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाना इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय गणतंत्र दृढता से खड़ा है।” इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी प्रेमचंद अग्रवाल और हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे।

सोमवार से प्रदेश में लागू होने है वाला यूसीसी

धामी ने कहा कि सोमवार से प्रदेश में लागू होने वाला यूसीसी भी एक वादे का पूरा होना है, जो प्रदेश की जनता से 2022 राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया था।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले यूसीसी लाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद हमने इसे प्राथमिकता से लिया। यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया और इस पर एक अधिनियम लाया गया। अब हम उस प्रतिबद्धता को पूरी तरह और औपचारिक रूप से सोमवार को पूरा करने जा रहे हैं।”

धामी ने कहा कि यह अधिनियम प्रधानमंत्री के सौहाद्रपूर्ण भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां किसी भी धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, “उत्तराखंड में भारत की कई महान नदियों का उद्गम स्थल है। इसी तरह से यूसीसी की गंगोत्री भी यहां से निकालेगी और देश के अन्य हिस्सों में बहेगी।”

नगर निकाय चुनावों में भाजपा के पक्ष में “ऐतिहासिक जनादेश”

मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनावों में भाजपा के पक्ष में “ऐतिहासिक जनादेश” देने के लिए भी जनता का आभार जताया। पार्टी ने प्रदेश में मेयर पद की 11 सीटों में से 10 पर जीत हासिल की है।

अपने आवास पर तिरंगा फहराने के बाद धामी ने कहा, “विकास को गति देने के लिए ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब अपने विकास मॉडल को धरातल पर उतारना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।”

प्रदेश भाजपा मुख्यालय में धामी को सम्मानित करने के लिए अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। इस मौके पर धामी ने उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त करने के लिए जनता का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के कारण ही उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। मोदी 28 जनवरी को देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे।

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क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?

समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार से संबंधित कानून शामिल होते हैं।

उत्तराखंड में UCC कब लागू होगा?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, UCC उत्तराखंड में सोमवार से लागू किया जाएगा। यह सरकार की 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान जनता से की गई एक प्रमुख प्रतिबद्धता थी।

UCC को लागू करने की प्रक्रिया क्या थी?

सरकार बनने के बाद UCC को प्राथमिकता दी गई। इसका मसौदा तैयार किया गया और एक अधिनियम लाया गया। अब इसे औपचारिक रूप से लागू किया जा रहा है।

UCC का उद्देश्य क्या है?

UCC का उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, यह सौहार्दपूर्ण और समतामूलक भारत की नींव रखेगा।

UCC के लिए उत्तराखंड को क्यों चुना गया?

मुख्यमंत्री ने इसे "यूसीसी की गंगोत्री" कहा है, यह संकेत देते हुए कि उत्तराखंड से शुरू होकर यह नीति देश के अन्य हिस्सों में भी लागू हो सकती है। उत्तराखंड को इसकी शुरुआत के लिए आदर्श स्थान माना गया है क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत बदलावों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है।
 
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