नई दिल्ली: जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद ने संविधान का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर प्रहार किया है। शेहला ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहता हो कि देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री का सम्मान करना ही है। शेहला के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, कई लोगों ने शेहला के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है।
दरअसल बीते दिनों पीएम मोदी को खुला खत लिखने वालोे देश की महान हस्तियों के खिलाफ राजद्रोह, धार्मिक भावनाएं आहत करने और शांति भंग करने के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।। इस बात को लेकर जेम्स विल्सन नाम के एक शख्स ने ट्वीट कर लिखा है कि मनीरत्नम, अदूर और 47 अन्य ने, जिन्होंने मोदी को सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ मोदी को पत्र लिखा था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यदि यह फासीवाद नहीं है तो फिर हमें फासीवाद की परिभाषा बदल देनी चाहिए। जिस स्पीड से हमारा देश सत्तावाद की खाई में गिर रहा है, वह बेहद डरावना है।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>There is no Article of the Constitution, no clause in the IPC, no state law and no Act of the Parliament that requires a citizen of India to respect the Prime Minister! <a href=”https://t.co/mCtoOI3rk1″>https://t.co/mCtoOI3rk1</a></p>— Shehla Rashid شہلا رشید (@Shehla_Rashid) <a href=”https://twitter.com/Shehla_Rashid/status/1180024501188194304?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 4, 2019</a></blockquote>
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विल्सन के ट्वीट का जवाब देते हुए शेहला ने लिखा है कि संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद, आईपीसी में कोई क्लॉज, किसी राज्य का कानून या फिर संसद का कोई अधिनियम नहीं है, जो ये कहता हो कि देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री का सम्मान करना ही है।
शेहला के इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। एक यूजर ने शेहला के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद भी नहीं है, जो प्रधानमंत्री को बदनाम करने का अधिकार दे। वह 130 करोड़ भारतीयों के पीएम हैं और 59 लोगों के गैंग को उनकी संवेदनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता।
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गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद देश की 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा था, जिसमें देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर दुख जताया गया था और इन्हें रोकने के लिए जल्द कदम उठाने की मांग की गई थी।
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