पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और केंद्रीय ऋण माफी की मांग की जा रही है: मुख्यमंत्री |

पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और केंद्रीय ऋण माफी की मांग की जा रही है: मुख्यमंत्री

पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और केंद्रीय ऋण माफी की मांग की जा रही है: मुख्यमंत्री

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Modified Date: March 13, 2025 / 05:23 PM IST
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Published Date: March 13, 2025 5:23 pm IST

पुडुचेरी, 13 मार्च (भाषा) पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने बृहस्पतिवार को केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर दो दिवसीय चर्चा का समापन करते हुए रंगासामी ने कहा, ‘‘मैंने पुडुचेरी के उपराज्यपाल से बात की है और उनसे राज्य के मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाने का आग्रह किया है।’’

उन्होंने राज्य के दर्जे की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि पुडुचेरी को केंद्रीय वित्त आयोग में शामिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से बीते वर्षों में लिए गए ऋणों को माफ कराने के लिए भी पुडुचेरी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

इस बात पर जोर देते हुए कि उनका प्रशासन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है, रंगासामी ने अधिकारियों से नकारात्मक सोच त्यागने और निर्वाचित सरकार के निर्णयों के अनुरूप काम करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राजस्व और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पुडुचेरी में शराब उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए पांच उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया, ‘‘इन उद्योगों को भूजल का अत्यधिक दोहन नहीं करना होगा और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना होगा।’’ एक बार चालू होने पर, इन इकाइयों से 400 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि सेदारापट्टू गांव में एक बड़े भूखंड पर आईटी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, सरकारी विभागों में रिक्त पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से तेजी से भरा जा रहा है।

राहत उपायों के संबंध में रंगासामी ने कहा कि पिछले वर्ष फेंगल चक्रवात और मूसलाधार बारिश में क्षतिग्रस्त हुए मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने आश्वासन दिया, ‘‘रिपोर्ट उपलब्ध होने पर सरकार प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करेगी।’’

मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष आर. सेल्वम ने विधानसभा की कार्यवाही 17 मार्च तक स्थगित कर दी।

भाषा यासिर प्रशांत

प्रशांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)