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नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय जिला न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मुद्दों पर एक फरवरी को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र शामिल होंगे। इनमें से पहले सत्र की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे। समय पर और कुशलता से मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक सुधार के वास्ते ‘‘प्रत्येक उच्च न्यायालय के अनुभव और ज्ञान को एक साथ लाने’’ के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
पहले सत्र में राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति द्वारा 2024 के लिए तैयार नीति और कार्ययोजना के कार्यान्वयन पर भी चर्चा होगी, जिसमें मामलों के निपटान में बाधाओं की पहचान की जाएगी और लंबित मामलों को कम करने के वास्ते रणनीति तय की जाएगी।
विज्ञप्ति में कहा गया कि पारिवारिक अदालतों और विशेष अदालतों के कामकाज से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श, सांध्य अदालतों की व्यवहार्यता का पता लगाना और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों के माध्यम से मामलों के निपटान में तेजी लाने पर भी चर्चा की जाएगी।
दूसरे सत्र की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बी. आर. गवई करेंगे और इसमें मामलों के वर्गीकरण तथा न्याय प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
विज्ञप्ति के अनुसार, मामलों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ई-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की शुरुआत पर भी चर्चा की जाएगी।
जिला न्यायपालिका में मानव संसाधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तीसरे सत्र की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे। सत्रों की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश करेंगे।
भाषा सुरभि नेत्रपाल
नेत्रपाल
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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