वायु प्रदूषण पर निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्य बल का गठन किया गया: सीएक्यूएम

नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर (भाषा) वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उसने जारी वैधानिक निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा को लेकर एक विशेष प्रवर्तन कार्य बल का गठन किया है।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अनुपालन रिपोर्ट में सीएक्यूएम ने कहा कि कार्यबल की सहायता के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सहायता से 40 उड़न दस्ते, निरीक्षण दल तैनात किए गए हैं। सीएक्यूएम ने कहा कि ये टीम आयोग के वैधानिक निर्देशों के गंभीर उल्लंघन की पहचान करने के लिए नियमित रूप से औचक जांच करेंगी।

सीएक्यूएम ने न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया, ‘‘आयोग के निर्देशों के प्रभावी प्रवर्तन की दिशा में, सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 की धारा 11(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों और उसके तहत बनाए गए सक्षम प्रावधानों के तहत, आयोग ने वैधानिक निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक विशेष प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) का गठन किया है।’’

सीएक्यूएम ने न्यायालय को सूचित किया कि ईटीएफ जमीनी स्थिति की समीक्षा और जायजा लेने तथा आयोग द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों और आदेशों के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन और अनुपालन की बारीकी से निगरानी करने के लिए अक्सर बैठकें करता है।

सीएक्यूएम ने कहा, ‘‘उड़न दस्तों द्वारा चिह्नित विभिन्न निर्देशों के संबंध में उल्लंघन के मामलों को विचार-विमर्श के लिए ईटीएफ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा ऐसे गंभीर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तय की जाती है।’’

सीएक्यूएम ने पीठ को बताया कि उड़न दस्तों ने स्थापना के बाद से लगभग 18,976 स्थलों, इकाइयों का निरीक्षण किया है। अदालत को बताया गया कि आयोग ने अब तक एनसीआर के विभिन्न इलाकों में घोर उल्लंघन करने वाली इकाइयों के संबंध में 1,099 बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

पराली जलाने के मुद्दे पर सीएक्यूएम ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को विस्तृत और निगरानी योग्य राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए गए।

सीएक्यूएम ने कहा कि 2018-19 से अब तक केंद्र द्वारा पंजाब और हरियाणा सरकारों को फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत क्रमशः 1681.85 करोड़ रुपये और 1081.71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, ताकि साल-दर-साल आधार पर फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद की सुविधा मिल सके।

भाषा आशीष संतोष

संतोष