चेन्नई, 20 सितंबर । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5 प्रतिशत कोटे के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क वहन करेगी।

तमिलनाडु सरकार ने पिछले महीने राज्य सरकार के स्कूल के छात्रों को सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों में पेश किए जाने वाले इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, कानून और अन्य व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ”तरजीही आधार” पर 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था।

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आरक्षण के फैसले के तहत यहां 50 इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को प्रवेश आदेश सौंपते हुए, स्टालिन ने कहा कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के इच्छुक सरकारी स्कूलों के 10,000 छात्रों को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में आरक्षण से लाभ होगा। जबकि 350 अन्य को कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन और कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, ”सरकार 7.5 प्रतिशत कोटे के माध्यम से व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों की ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और यहां तक ​​​​कि परामर्श शुल्क भी वहन करेगी।”

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स्टालिन ने कहा कि आरक्षण सरकारी स्कूलों खासकर ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के सत्तारूढ़ द्रमुक के प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों में छठी से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को नए कोटे का लाभ मिलेगा।