चेन्नई, 20 जनवरी (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को दावा किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियमों के कई प्रावधान ‘राज्य की शैक्षणिक प्रणाली और नीतियों के साथ विरोधाभासी हैं।’

स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उक्त नियमों को वापस लेने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य का मानना ​​है कि मसौदा विनियमों के कई प्रावधान राज्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक अखंडता, स्वायत्तता और समावेशी विकास के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

स्टालिन ने प्रधान को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय चर्चा के तहत मसौदा विधेयक को वापस ले और भारत में विविध उच्च शिक्षा परिदृश्य की आवश्यकताओं के साथ बेहतर तालमेल के लिए चिंताओं की समीक्षा करे।’’

इसके अलावा, गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित अलग-अलग पत्रों में स्टालिन ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव की तरह ही अपनी-अपनी विधानसभाओं में यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे को वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने पर विचार करें।

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