न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों से जुड़े मुद्दे को वृहद पीठ के पास भेजा

नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की प्रधान पीठ के अध्यक्ष के एक आदेश को दी गई चुनौती पर फैसला करने से जुड़े उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के कानूनी मुद्दे को एक वृहद पीठ के पास भेज दिया है।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा काफी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करता है और यह लोक महत्व का विषय है।

पीठ ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि अधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दिये जाने पर फैसला करने से जुड़े संबद्ध उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एक वृहद पीठ द्वारा विचार किया जाना उपयुक्त होगा।’’

न्यायालय ने कहा, ‘‘रजिस्ट्री इस विषय को यथाशीघ्र उपयुक्त आदेशों के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करे, ताकि मुद्दे का यथाशीघ्र समाधान हो सके।’’

यह विषय न्यायालय के विचारार्थ उस वक्त आया, जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।

भाषा सुभाष माधव

माधव