सतीशन ने मुख्यमंत्री से मुनम्बम भूमि विवाद के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की

तिरुवनंतनपुरम, चार नवंबर (भाषा) केरल में एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम गांव के निवासियों द्वारा उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ अपना विरोध तेज करने के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से इस भूमि विवाद को सुलझाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की।

यहां जारी एक बयान में सतीशन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि मुनम्बम में 404 एकड़ जमीन को पुन: प्राप्त करने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा शुरू की गयी कानूनी कार्यवाही से 600 से अधिक परिवार मुसीबत में आ गये हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम धार्मिक संगठन ने यह दावा नहीं किया है कि मुनम्बम की भूमि वक्फ की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह भूमि बिना शर्त वर्तमान निवासियों को दे दी जाए और इस मामले में सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे।

उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐसा मुद्दा है जिसे 10 मिनट में हल किया जा सकता है।’’

सतीशन ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां अपने फायदे के लिए मुनम्बम मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने लिखा, ‘‘केरल में इस मामले को लेकर सांप्रदायिक विभाजन और संघर्ष पैदा करने की कोशिश को रोका जाना चाहिए। पूरे समुदाय को प्रभावित करने वाले इस मुद्दे को तत्काल हल करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील है।’’

सतीशन ने ऐसे समय में यह पत्र लिखा है जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाला सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस नीत विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) मुनम्बम के प्रभावित लोगों की कठिनाइयों का समाधान नहीं करने को लेकर कैथोलिक चर्च समेत विभिन्न संगठनों के निशाने पर हैं।

यह पत्र ऐसे समय में भी आया है जब वक्फ (संशोधन) विधेयक पर एलडीएफ और यूडीएफ के रूख को लेकर ईसाइयों के एक बड़े तबके में नाराजगी बढ़ रही है। हाल में भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र की राजग सरकार यह विधेयक लायी है।

दोनों ही मोर्चो ने भाजपा नीत केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए हाल में विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। यह संशोधन विधेयक मौजूदा वक्फ कानून के प्रावधानों को चुनौती देता है।

विधेयक का समर्थन करते हुए गिरजाघर ने आरोप लगाया है कि एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनम्बम गांवों में पीढ़ियों से ईसाई परिवारों की कई संपत्तियां हैं, जिन पर वक्फ बोर्ड ने मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए अवैध रूप से दावा किया है।

भाषा

राजकुमार नरेश

नरेश