Samvida Karmchari Niymitikaran: नए साल में अनियमित कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा!.. किये जायेंगे सभी नियमित!.. शुरू हुई फ़ाइल की अदला-बदली
Samvida workers permanent posting order and notification इसी तरह रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी जबकि पीडीएस के तहत वितरण किये जाने वाले राशन में इजाफा करने का वादा भी चुनाव पूर्व हेमंत सोरेन ने किया था।
- satya prakash
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Publish Date - December 8, 2024 / 03:51 PM IST,
Updated On - December 8, 2024 / 03:51 PM IST
रांची: पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाल जेएमएम ने अपने दम पर ही रिकॉर्ड 34 सीटों पर कब्जा जमाया था। (Samvida workers permanent posting order and notification) इसी तरह उनके गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 16, राजद को 4 जबकि सीपीआई (एम-एल) को दो सीटें हासिल हुई थी। इस तरह झामुमों ने राज्य में वापसी के भाजपा के मंसूबो को चकनाचूर कर दिया।
चुनावी वादों पर मुहर
इस बीच अब हेमंत सोरेन पर राज्य भर के लोगों की नजर टिकी हुई है। (Samvida workers permanent posting order and notification) महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के दुसरे वर्ग खुद के लिए किये गए वादों को लेकर सरकार की तरफ उम्मीदों भरी नजर से देखा रहे है।
बात करें झामुमों के चुनावी वादों की तो हेमंत सोरेन ने अपने फ्लैगशिप योजना मैय्या सम्मान योजना की राशि में बढ़ोत्तरी की बात कही थी। चुनाव से पहले महिलाओं को 1 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जाती थी जबकि चुनाव बाद इस बढ़ाकर 2500 रुपये किये जाने का ऐलान किया गया था। इस योजना की पांचवी राशि के तारीख से भी पर्दा उठ सकता है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को बढ़ी हुई राशि 11 दिसंबर तक उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। (Samvida workers permanent posting order and notification) इसी तरह रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी जबकि पीडीएस के तहत वितरण किये जाने वाले राशन में इजाफा करने का वादा भी चुनाव पूर्व हेमंत सोरेन ने किया था।
जल्द नियमितीकरण की उम्मीद
इन सबके अलावा चुनाव पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने आंदोलनरत कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से भी चर्चा की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार में वापसी पर वह उनके सभी मांगो पर गंभीरता से विचार करेंगे। इन मांगो में कर्मचारियों के नियमितीकरण, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाये जाने, रिटायरमेंट पूर्व पेंशन सेटलमनेंट, वेतन विसंगति को दूर करने और ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी जैसी मांगे शामिल थी। वही अब संगठनों को उम्मीद हैं कि नई हेमंत सरकार अगले साल के शुरुआत में उन्हें यह तोहफा दे सकती है।