Salary Hike Latest News: आ गए सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन, सैलरी में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी, यहां की सरकार ने किया ऐलान
आ गए सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन, सैलरी में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी, Salary Hike Latest News: Govt Issues Notification to Hike Salary of Govt Employees
- Deepak Sahu
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Publish Date - July 17, 2024 / 12:16 PM IST,
Updated On - July 17, 2024 / 12:16 PM IST
बेंगलुरु: Salary Hike Latest News केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के लिए कई तरह की खबरें आ रही है। कोई कह रहा है कि सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है तो कई कह रहा है कि अब देश में आठवें लागू होने वाला है। खासकर ऐसे समय में जब देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। सरकारी कर्मचारियों को भी आस है कि सरकार उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करें। ये तो हुई केंद्रीय कर्मचारियों की बात, लेकिन राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारियों के हित में कई फैसले ले रही है। इसी बीच अब कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने सभी कर्मचारियों की सैलरी में 27 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
Salary Hike Latest News मिली जानकारी के अनुसार 19 नवंबर, 2022 को गठित सातवें राज्य वेतन आयोग को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की मांगों पर विचार करने का काम सौंपा गया था। आयोग ने 24 मार्च, 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की। “वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 15 जुलाई 2024 को कैबिनेट की बैठक में 1 जुलाई 2022 तक मूल वेतन में 31% महंगाई भत्ता और 27.5% का फिटमेंट जोड़कर वेतन और पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.5% की पर्याप्त वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ते में 32% की वृद्धि होगी।”मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “इस वेतन संशोधन से प्रति वर्ष 20,208 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा और 2024-25 के बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किए गए हैं। वेतन वृद्धि का उद्देश्य मनोबल और उत्पादकता को बढ़ावा देना है।”
कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां समझे कैल्कुलेशन
कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹17,000 से बढ़कर ₹27,000 हो जाएगा, जबकि अधिकतम वेतन ₹1,50,600 से संशोधित होकर ₹2,41,200 हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन 8,500 से बढ़कर 13,500 हो जाएगी और अधिकतम पेंशन 75,300 से संशोधित होकर 1,20,600 हो जाएगी। आपको बता दें कि यह संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा।