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नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने शुक्रवार को लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के गठन के लिए दो प्रस्ताव पेश किए, जिसके साथ ही नई लोकसभा में संसदीय समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई।
रीजीजू ने लोक लेखा समिति के गठन के लिए लोकसभा में अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए। यह समिति संसद द्वारा अनुमोदित निधि से सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च पर नजर रखती है।
लोक लेखा समिति की अध्यक्षता लोकसभा के एक विपक्षी सदस्य द्वारा की जाती है और इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के सात सदस्य इसमें शामिल होते हैं।
प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देने का काम करती है।
लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति संसद की वित्तीय समितियों का हिस्सा हैं।
भाषा हक हक दिलीप
दिलीप
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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