Retirement Age Increase Guidelines: High Court Ordered to Increase Retirement Age by 5 Years

Retirement Age Increase Guidelines: 5 साल ज्यादा नौकरी करेंगे सरकारी कर्मचारी, हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के दिए निर्देश, इतने दिनों में सरकार जारी करेगी गाइडलाइन

5 साल ज्यादा नौकरी करेंगे सरकारी कर्मचारी, हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के दिए निर्देश, Retirement Age Increase Guidelines: High Court Ordered to Increase Retirement Age by 5 Years

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Modified Date: December 9, 2024 / 11:23 AM IST
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Published Date: December 9, 2024 8:08 am IST

रांचीः Retirement Age Increase Guidelines सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने सहित अन्य कारणों से दुनिया के कई देश अब कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का फैसला लिया है। चीन की सरकार ने तो इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत में भी कुछ इसी तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। कहा जा रहा है कि यहां की सरकार भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी कर सकती है। इसी बीच अब झारखंड राज्य के हाईकोर्ट ने वेटनरी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष किए जाने के निर्देश दिए हैं। अब सरकारी पशु चिकित्सालयों में पदस्थ डॉक्टर 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में 16 सप्ताह के भीतर दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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Retirement Age Increase Guidelines हाईकोर्ट ने वेटनरी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि झारखंड की सरकार ने केंद्र सरकार के अनुरूप छठे पेग्रेड की सिफारिशों को अंगीकृत किया है, जिसमें निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मियों के समकक्ष फायदा मिलेगा। सेन्ट्रल पे कमीशन की सिफारिशों में पशु चिकित्सकों एवं एलोपैथिक चिकित्सकों को सर्विस बेनिफिट का बराबर लाभ देने की बात कही गई है। ऐसे में झारखंड के पशु चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति डीएसीपी एवं 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा का लाभ मिलना चाहिए।

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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वे 16 हफ्तों के भीतर वेटनरी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति बढ़ाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें। इधर, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सरकार इस संबंध में जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकती है।

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