Rajasthan govt dissolves 9 districts and 3 divisions during a cabinet meeting : जयपुर: भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान की प्रशासनिक स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करते हुए गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए 9 नए जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के साथ ही राजस्थान का भूगोल एक बार फिर बदल गया है। अब राज्य में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। शनिवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री जोगराम पटेल ने इस फैसले की जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिले समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा, बांसवाड़ा, सीकर और पाली को नए संभागों के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन अब इन्हें भी खत्म कर दिया गया है।
Rajasthan govt dissolves 9 districts and 3 divisions during a cabinet meeting : गहलोत सरकार के समय बनाए गए कुछ जिले जैसे बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और संलूबर को बरकरार रखा गया है। इन जिलों में प्रशासनिक कामकाज पहले की तरह चलता रहेगा।
भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान में कुल 41 जिले और 7 संभाग होंगे। प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य राज्य की कार्यप्रणाली को सुगम और प्रभावी बनाना है।
Rajasthan govt dissolves 9 districts and 3 divisions during a cabinet meeting : कैबिनेट बैठक में 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के मामले पर कोई फैसला नहीं हो सका। मंत्री ने बताया कि यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर निर्णय लेना संभव नहीं है।
भजनलाल सरकार के इस निर्णय ने राजस्थान की प्रशासनिक संरचना में बड़ा बदलाव लाया है। जिलों और संभागों की संख्या में कमी से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि, इससे प्रभावित क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है।
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– गहलोत सरकार के समय बनाए गए 9 जिले (दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, आदि) और 3 संभाग (बांसवाड़ा, सीकर, पाली) को समाप्त कर दिया गया है।
– अब राजस्थान में कुल 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे।
– बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और सलूम्बर को बरकरार रखा गया है।
– प्रशासनिक दक्षता और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
– नहीं, यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ।
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— News9 (@News9Tweets) December 28, 2024
सरकार ने नौ नवगठित जिलों को खत्म करने का फैसला…
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