Punjab Cabinet approves amnesty scheme for small transporters

भगवंत मान सरकार ने छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए लिया राहत देने वाला फैसला, कैबिनेट ने माफी योजना को मंजूरी दी

भगवंत मान सरकार ने छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए लिया राहत देने वाला फैसला! Punjab Cabinet approves amnesty scheme for small transporters

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : May 2, 2022/7:18 pm IST

चंडीगढ़: amnesty scheme for small transporters पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत वे अगले तीन महीनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के मोटर वाहन कर का भुगतान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट कर कहा कि कर भुगतान की अवधि तीन महीने बढ़ा दी गई है।

Read More: कर्नाटक में फिर होगा नेतृत्व परिवर्तन, जाएगी बसवराज बोम्मई की कुर्सी? अमित शाह के दौरे के बाद कयासों का बाजार गर्म

सीएम मान ने की थी घोषणा

amnesty scheme for small transporters पिछले महीने मान ने घोषणा की थी कि जिन ट्रांसपोर्टर का व्यवसाय कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है, वे अगले तीन महीनों में बिना किसी दंड के अपने मोटर वाहन कर का भुगतान कर सकते हैं।

Read More: दुर्ग बाल सम्प्रेक्षण गृह से फरार हुए 7 अपचारी बालक, कर्मचारियों से पहले की मारपीट फिर दी धमकी 

छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए माफी योजना

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ”वाणिज्यिक वाहन संचालकों को आवश्यक राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन कर की वसूली के लिए राज्य परिवहन विभाग की माफी योजना को छह मई से पांच अगस्त तक की मंजूरी प्रदान की है।”  प्रवक्ता ने कहा, ”हालांकि, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते समय विभाग न तो ब्याज वसूल करेगा और न ही विलंब शुल्क।”

Read More: क्या हो रहा कांग्रेस में? इधर AICC इंचार्ज हरीश चौधरी ने की सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग, तो उधर हार्दिक पटेल ने ट्विटर से हटाया पार्टी का नाम

एक विधायक के वास्ते केवल एक पेंशन

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने एक विधायक के वास्ते केवल एक पेंशन सीमित करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन को भी मंजूरी दी है। मान ने हाल में घोषणा की थी कि पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। उन्होंने प्रत्येक कार्यकाल के लिए लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था को समाप्त करने का ऐलान किया था।

Read More: मध्यप्रदेश में युवक ने तीन लड़कियों से एक साथ रचाई शादी, 15 सालों से रह रहे थे लिव इन में, तीनों दूल्हन के हैं 6 बच्चे 

आयातित कोयले के उपयोग का सुझाव

बैठक के दौरान मंत्रिमंडल को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सात दिसंबर 2021 के उस पत्र से भी अवगत कराया गया, जिसमें राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए चार फीसदी तक मिश्रित करने के उद्देश्य से आयातित कोयले के उपयोग का सुझाव दिया गया था।

Read More: WhatsApp ने 18 लाख एकाउंट्स को किया बैन, फर्जी इंफोर्मेशन वायरल करने और नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनी ने लिया एक्शन