सवाल आपका है
PM WANI wifi Price: नई दिल्ली। अगर आप भी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दिनों-दिन रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करने से परेशान हो गए हैं तो अब से आपकी ये टेंशन जल्द ही दूर होने वाली है। देश की मोदी सरकार ने महंगे रिजार्ज से छुटकारा दिलाने के लिए एक खास प्लान बनाया है। इससे अब लोगों को हर गली और नुक्कड़ पर बेहद ही सस्ते में अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। तो क्या है ये खास प्लान, आइए जानते हैं…
लाखों लोगों को मिलेगा सस्ता इंटरनेट
दूरसंचार विभाग (DoT) ने पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA) के बीच रोमिंग की अनुमति देने वाले प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जिससे टेलीकॉम और PDO के बीच एक कॉमर्शियल समझौते की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा PDO को टेलीकॉम कंपनियों से मोबाइल डेटा ऑफलोड स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, जिससे मोबाइल नेटवर्क पर भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। BIF ने कहा कि, इन बदलावों से लाखों लोगों के लिए सस्ता इंटरनेट मिलने का रास्ता खुलेगा।
व्यक्तिगत Wi-Fi लगाने की सुविधा
बता दें कि, पीएम मोदी की देश के हर नागरिक को डिजिटल तौर पर कनेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि, इस कोशिश में महंगे रिचार्ज प्लान बाधा बन रहे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार एक नया प्लान लेकर आई है, जिसके तहत पूरे देश में 5 करोड़ पीएम-वाई-फाई हॉटस्पाट लगाया जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से पीएम-वानी फ्रेमवर्क गाइडलाइन में सुधार किया गया है। सरकार के इस बदलाव के बाद कोई भी नागरिक अपने इलाके में व्यक्तिगत वाई-फाई हॉटस्पाट लगा पाएगा।
क्या है PM WANI Wi-Fi Scheme
देश के कई हिस्सों में आज भी मोबाइल टॉवर मौजूदगी कम है। ऐसे में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं। इसलिए मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल में दिक्कत होती है। लेकिन अब पीएम वाणी वाई-फाई स्कीम के माध्यम से सरकार हर इलाके में ब्रॉडबैंड वाई-फाई हॉटस्पॉट को बना रही हैं, जो एक बड़े इलाके में सस्ती कीमत में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव का बड़ा असर मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में देखने को मिलेगा। इससे देशभर में लाखों की संख्या में माइक्रो वाई-फाई हॉटस्पॉट बनकर तैयार होंगे। इससे मोबाइल टॉवर के मुकाबले में ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया जाएगा।
टेलिकॉम कंपनियों को सता रहा डर
पीएम वाणी वाई-फाई हॉटस्पाट की वजह से टेलिकॉम कंपनियों जैसे Jio, Airtel और Vodafone-Idea को नुकसान का डर सता रहा है। यही वजह है कि टेलिकॉम कंपनियों की ओर से इस स्कीम को गैरजरूरी बताया जा रहा है। बता दें कि आज के समय में देश के दूर-दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का एकमात्र जरिया टेलिकॉम कंपनियां है। टेलिकॉम कंपनियों का कहना है कि, इस प्लान से सरकार के राजस्व में कमी होने की उम्मीद है।
नहीं होगा राजस्व का नुकसान
इधर मेटा, गूगल, अमेजन, टीसीएस जैसी टेलिकॉम फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) ने कहा कि, पीएम-वाणी एक जरूरी प्रोजेक्ट है और इसके सरकार को किसी तरह से राजस्व का नुकसान नहीं होगा। BIF का मानना है कि 5 करोड़ पीएम-वाणी हॉटस्पॉट स्थापित करने से दूरसंचार कंपनियां बैंडविड्थ बिक्री से सालाना 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल कर पाएंगे।
दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी सेवा
बता दें कि PM WANI का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसके तहत पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विस का विस्तार किया जाना था। साधारण शब्दों, तो सभी नागरिकों को वाई-फाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्र सरकार इसे वाई-फाई क्रांति कह रही है।
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