नए साल के पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राम मंदिर पर दिया बड़ा बयान, कहा- अध्यादेश तभी जब कानूनी प्रक्रिया पूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर मामले में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोई अध्यादेश तभी लाया जा सकता है, जब इस पर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर अदालती कार्यवाही में देरी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इसके चलते राम मंदिर मसले की सुनवाई की गति धीमी हो गई है। 

मोदी ने ने कहा, हमने अपने मेनिफेस्टो में कहा था कि इस मसले का समाधान संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। बता दें कि बीते कुछ समय से में बीजेपी और आरएसएस यह कहते आ रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए जल्द रास्ता साफ होना चाहिए। आरएसएस से जुड़े आनुषांगिक संगठन बीते कुछ दिनों से तीन तलाक पर जारी अध्यादेश की ही तर्ज पर राम मंदिर निर्माण के लिए भी अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी यही मांग की है।

इंटरव्यू में मोदी ने साफ कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और संभवत: आखिरी चरण में है। उन्होंने कहा, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए। इस प्रक्रिया की समाप्ति के बाद सरकार के तौर पर जो भी जिम्मेदारी होगी, उसके लिए हम तैयार हैं। बता दें कि राम मंदिर के मसले पर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई की मांग के लिए याचिका दाखिल की गई है।

वहीं तीन तलाक पर लाए गए अध्यादेश से राम मंदिर मसले की तुलना पर पीएम ने कहा कि दोनों में अंतर है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर अध्यादेश तब लाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। यह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही लाया गया। नोटबंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह झटका नहीं था। हमने लोगों को एक साल पहले ही आगाह किया था कि अगर आपके पास काला धन है, आप उसे जमा करा दें और जुर्माना भर दें।

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वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि पटेल ने निजी कारणों से खुद इसकी मांग की थी। मैं पहली बार बता रहा हूं। वे इस्तीफा देने के छह-सात महीने पहले से इस बारे में बता रहे थे। यहां तक कि उन्होंने लिखित में भी दिया था। राजनैतिक दबाव को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता है।

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