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नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) रेल से संबंधित संसद की स्थायी समिति अपने कार्यकाल के दौरान ‘‘भारतीय रेल परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करना’, पूर्वोत्तर और केंद्रशासित प्रदेशों में रेल नेटवर्क का विस्तार और हाई-स्पीड नेटवर्क समेत कई विषयों पर विचार करेगी।
स्थायी समितियों का कार्यकाल एक साल का होता है।
एक आधिकारिक बुलेटिन में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सी एम रमेश की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति कई अन्य मुद्दों पर भी विचार करेगी, जिनमें रेल स्टेशनों पर सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार, माल ढुलाई से आय में वृद्धि, रेलवे आधारित पर्यटन और माल ढुलाई गलियारों का विकास, यात्री आरक्षण प्रणाली को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
चलती ट्रेनों में सुरक्षा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और विपक्षी दलों ने सरकार पर इस महत्वपूर्ण पहलू से समझौता करने का आरोप लगाने के लिए हाल की कुछ दुर्घटनाओं का हवाला दिया है। हालांकि, रेल मंत्रालय ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान समग्र दुर्घटना दर में भारी कमी आई है।
हाई-स्पीड या बुलेट ट्रेन सरकार का एक महत्वाकांक्षी एजेंडा है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच इसके परिचालन पर काम कर रही है।
भाषा माधव अविनाश
अविनाश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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