नई दिल्ली: One Nation One Election Bill Passed on Not Live Updateलोकसभा आज मोदी सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन बिल सदन में पेश किया गया है। सदन में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को चर्चा और पारित किए जाने को लेकर मतदान कराया गया। मतदान में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बिल के पक्ष में 220 वोट पड़े और बिल के विपक्ष में 149 वोट पड़े। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंस से सदन के कुछ सदस्य असंतुष्ट थे, जिसके बाद पर्ची से मतदान कराया गया। पर्ची से हुए मतदान के बाद स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची से हुए मतदान के नतीजे बताए।
स्पीकर ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान होता है, उसमें कुछ सही नहीं होता है, तभी पर्चा मांगें। स्पीकर ने बताया कि प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल सदन में पेश कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
One Nation One Election Bill Passed on Not Live Update इससे पहले मोदी सरकार के इस बिल का कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। सपा सांसद ने तो इस बिल को तनाशाही थोपने के बराबर बता दिया है। सदन को संबोधित करते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत ही क्या है। यह तो एक तरह से तानाशाही को थोपने की कोशिश है। हालांकि मोदी सरकार के सहयोगी दल जेडीयू ने इस बिल का पूरजोर समर्थन किया है। डीयू के नेता संजय कुमार झा ने सदन में कहा कि ये बिल भारत के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होने चाहिए। पंचायत के चुनाव अलग से होने चाहिए।
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इलेक्ट्रॉनिक मतदान में बिल के पक्ष में 220 वोट पड़े और विपक्ष में 149 वोट पड़े। पर्ची से मतदान के बाद पक्ष में 269 वोट और विपक्ष में 198 वोट पड़े।
स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान में कोई समस्या होती है, तो पर्ची से मतदान कराया जाता है। पर्ची से मतदान के बाद प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत था।
कांग्रेस, टीएमसी, और सपा ने इस बिल का विरोध किया है क्योंकि उनका मानना है कि यह एक तरह से तानाशाही थोपने की कोशिश है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे तानाशाही के समान बताया।
जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने कहा कि यह बिल भारत के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के चुनावों को एक साथ कराने की बात की।
इस बिल का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का है, ताकि चुनावी प्रक्रिया को सरल और कम खर्चीला बनाया जा सके।
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