भुवनेश्वर, एक जून (भाषा) कोविड-19 का टीका खरीदने के लिए उपयुक्त निविदाकर्ता पाने में संभवत: विफल रहने के बाद ओडिशा की सरकार ने मंगलवार को केंद्र से वैधानिक मंजूरी मांगी। कंपनियों ने टीका खरीद के लिए इसे आवश्यक शर्त बताया है।
ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री एन. के. दास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखा कि लगता है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैश्विक टीका निर्माता कंपनियां क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित हैं और इस समय वे केंद्र स्तर पर खरीदारी समझौता करना चाहती हैं।
दास ने कहा कि वैश्विक टीका निर्माता कंपनियों के लिए राज्यों को टीका आपूर्ति की खातिर केंद्र सरकार से वैधानिक मंजूरी की जरूरत होगी।
दास ने पत्र में कहा, ‘‘चूंकि यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए राज्यों के बजाए केंद्र सरकार के स्तर पर वैश्विक टीकों की खरीदारी आसान एवं किफायती होगा।’’
उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें हैं कि जिन दूसरे राज्यों ने निविदा आमंत्रित की हैं उन्हें भी टीका निर्माताओं से जवाब नहीं मिल रहा है।
पत्र में कहा गया है, ‘‘मुद्दे की तात्कालिकता को देखते हुए हम चाहते हैं कि इस सिलसिले में जल्द कदम उठाए जाएं।’’
उन्होंने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोगों को कोविड-19 का टीका नि:शुल्क मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
राज्य सरकार ने टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की थी लेकिन निविदा पूर्व चरण में काफी सीमित प्रतिक्रिया मिली।
दास ने कहा कि कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने निविदा पूर्व बैठक में हिस्सा नहीं लिया।
भाषा नीरज नीरज उमा
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