नयी दिल्ली: contractual and guest teachers standard pay proposal, शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को संविदा और अतिथि शिक्षकों के लिए अनुबंध और वेतन के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा की किसी भी योजना से इनकार कर दिया। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में साझा की।
Contractual Teachers standard pay कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार के पास संविदा या अतिथि शिक्षकों के लिए अनुबंध और वेतन के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने की कोई योजना है, जिससे उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए समान रूप से पारिश्रमिक मिले।
contractual and guest teachers standard pay proposal मजूमदार ने कहा, ‘‘फिलहाल इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2022-23 के अनुसार, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में 2.43 लाख से अधिक संविदा संकाय सदस्य और निजी संस्थानों में 10,000 से अधिक संविदा संकाय सदस्य कार्यरत हैं।
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