Nitin Gadkari demanded removal of GST on life and medical insurance premium

GST On Health Insurance: नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार से कर दी इस चीज से GST हटाने की मांग, लिखा वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र

नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार से कर दी इस चीज से GST हटाने की मांग, Nitin Gadkari demanded removal of GST on life and medical insurance premium

Edited By :  
Modified Date: July 31, 2024 / 02:57 PM IST
,
Published Date: July 31, 2024 2:57 pm IST

नई दिल्लीः GST On Health Insurance केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी को हटाने की मांग की है। अपने पत्र में गडकरी ने कहा कि नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इन मुद्दों पर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने यह भी कहा कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगाना ‘जिंदगी की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा है।’

Read More : MLA Salary Hike: विधायकों को बड़ा तोहफा, अब हर साल वेतन में होगा इजाफा, सरकारी जॉब जैसा होगा इंक्रीमेंट, इस राज्य की सरकार ने किया बड़ा ऐलान 

GST On Health Insurance गडकरी ने अपने पत्र में कहा कि संघ का मानना ​​है कि लोगों को इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी बिजनेस के इस क्षेत्र के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से जरूरी है।

Read More : 12th Board Result Formula : बदल जाएगा 12वीं में रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला, जुड़ेंगे 9वीं से 11वीं के तक नंबर, NCERT ने की पहल 

नितिन गडकरी ने आगे कहा कि संघ ने लाइफ इंश्योरेंस के जरिए बचत के लिए ट्रीटमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आईटी कटौती की फिर से शुरूआत के साथ-साथ पब्लिक सेक्टर की सामान्य इंश्योरेंस कंपनियों के एकीकरण का मुद्दा भी उठाया।उन्होंने यह भी कहा कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान करना सीनियर नागरिकों के लिए चुनौती जैसा है। गडकरी ने अपने पत्र में कहा, “आपसे गुजारिश है कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें क्योंकि यह सीनियर नागरिकों के लिए नियमों के मुताबिक बोझिल हो जाता है, साथ ही अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर उचित सत्यापन भी किया जाना चाहिए।”

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp