Suman Bery on Budget 2024

Suman Bery on Budget 2024 : बजट 2024 को लेकर बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष, एंजल टैक्स के समाप्त होने पर दी अपनी प्रतिक्रिया

Suman Bery on Budget 2024 : बजट को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी कहते हैं, "भविष्य में सुधार का वादा किया गया है।

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Modified Date: July 24, 2024 / 04:22 PM IST
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Published Date: July 24, 2024 4:22 pm IST

नई दिल्ली। Suman Bery on Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस दौरान, कृषि, रोजगार, सोने और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी में कमी सहित कई अन्य घोषणाएं की गई। बजट को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी कहते हैं, “भविष्य में सुधार का वादा किया गया है। कर प्रशासन में पहले से ही बहुत सुधार हुआ है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बजट के दूसरे लक्षित समूह, एमएसएमई के लिए सरल कराधान बहुत मददगार होगा।

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इसी तरह, मुझे लगता है कि उन्होंने कृषि अनुसंधान की प्रणाली की समीक्षा के बारे में भी बात की है, जो कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कृषि अनुसंधान पर सरकारी धन के लिए निजी क्षेत्र को भी बोली लगाने के लिए तैयार हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। तीसरा, यह अब फिर से एक घोषणा है – उन्होंने निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा में लाने की बात की है…

एंजल टैक्स को समाप्त किए जाने पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी कहते हैं, “अगर कोई ‘एंजल’, यानी कोई व्यक्ति जो किसी स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहता है, कहता है कि मैं इतने सारे क्लॉज लगा रहा हूं, तो सरकार खुद ही यह तय करने की जिम्मेदारी ले लेती है कि उसे उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं और उसके द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त मूल्यांकन पर कर लगा देती है। अब यह इसके विपरीत है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो पूंजी प्रदान कर रहे हैं, तो यह जोखिम पूंजी है और आपको जोखिम पूंजी पर संदेह नहीं करना चाहिए।

 

महत्वपूर्ण बात यह है कि एंजल टैक्स की स्थापना के बाद से बारह वर्षों में दो चीजें हुई हैं – भारत ने दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया है। दूसरा, कुछ स्टार्टअप को दुबई और सिंगापुर में खुद को स्थापित करके, खुद को स्थापित करके, पैसे जुटाना आसान लग रहा है, क्योंकि वहां कोई बड़ा कर नहीं है और यह देश के लिए नुकसानदेह है।”

 

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