उच्चतम न्यायालय के बहुमत वाले फैसले में कहा गया है कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है ।
भाषा
मनीषा शोभना
शोभना
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