कर्नाटक में नई नीति : कानून का पालन न करने वाले अधिकारियों को भुगतने होंगे परिणाम

बेंगलुरु, चार जुलाई (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को एक नयी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत कानून का पालन नहीं करने और सरकार को गलत सलाह देने वाले अधिकारियों को ‘परिणाम’ भुगतने होंगे। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच. के. पाटिल ने यह जानकारी दी।

पाटिल ने कहा, ”लॉ एंड पॉलिसी 2023′ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान का लाभ आम जनता तक सम्मानपूर्वक तरीके से पहुंचे, जनता सरकार के रहमोकरम पर निर्भर न हों, सरकार जनता की सेवा के लिए हो, कानूनी शिक्षा निदेशालय और अधिवक्ता प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाये।”

उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में संवाददाताओं को बताया, ”इस नीति में पेशेवरों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने, बेहतर प्रशासन के लिए नये कानून बनाने, अनावश्यक मुकदमों पर रोक लगाने के लिए सरकार की मुकदमा नीति में बदलाव लाने, मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रणाली को मजबूत बनाने की बात भी कही गई है।”

मंत्री ने कहा कि इस नीति में व्यापक स्तर पर संविधान साक्षरता कार्यक्रम चलाये जाने का भी प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा सके और वे उनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें।

उन्होंने कहा, ”अधिकारियों को कानूनों एवं नियमों का पालन करना होगा। यदि वे कानून का पालन नहीं करते हैं या फिर सरकार को गलत सलाह देते हैं वे अपने कृत्यों के लिए जवाबदेह होंगे और उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।’’

भाषा जितेंद्र देवेंद्र

देवेंद्र