सवाल आपका है
देहरादून, 23 मार्च (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए वादों में से 70 फीसदी को पूरा कर दिया है और शेष सभी वादों को भी वह अगले चुनाव से पहले पूरा कर देगी।
राज्य में अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में धामी ने कहा कि उनकी भाजपा की सरकार है, जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती है और अपने वादे पूरे करती है।
उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस की तरह नहीं है जो सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच आती है और फिर पांच वर्षों तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है।
धामी ने कहा, ” हम 2022 (विधानसभा चुनाव) में जारी अपने दृष्टिपत्र (घोषणापत्र) के 70 फीसदी से अधिक वादों को मात्र तीन वर्ष में धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम अगले चुनाव तक अन्य वादों को भी पूरा करने में आप सभी (जनता) के आशीर्वाद से सफल होंगे।”
धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा चुनाव में मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार भाजपा को विजयी बनाकर एक नया इतिहास बनाया और उनके उस विश्वास पर सरकार खरी उतरी है।
उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्ष उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, हवाई संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाईं हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन के साथ ही साहसिक पर्यटन, वेलनेस पर्यटन के साथ ही प्रदेश एक नये ‘खेल गंतव्य’ और ‘विवाह गंतव्य’ के गढ़ के रूप में भी उभर रहा है। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम आलवेदर रोड और उड़ान योजना का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिवारों के लिए तीन गैस सिलेंडर, आंदोलनकारियों (पृथक राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारी) को आरक्षण, दोनों बुजुर्ग दंपतियों को वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बहाल करने तथा 207 प्रकार की स्वास्थ्य जांच जैसे वादों को पूरा करने के साथ ही कई उपलब्धियां भी हासिल की गयीं।
धामी ने कहा कि नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड को पहला स्थान दिया है, जबकि बेरोजगारी दर में राज्य सरकार ने 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है।
धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून को लागू करने के अपने वादे को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी 2025 से सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने वाला उत्तराखंड, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है।
धामी ने कहा, ”उत्तराखंड में यूसीसी की गंगा प्रवाहित होने से पूरे देश में नयी ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है और यह कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है, जिसके कारण नकल माफियाओं के हौसले पस्त हो गए हैं।
उन्होंने कहा, ”पिछले तीन साल में 20 हजार से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। कहीं कोई मामला विवाद में नहीं पड़ा और न ही कोई वाद न्यायालय में दाखिल हुआ।”
धामी ने कहा कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं के कारण प्रदेश की जनसांख्यिकी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे और इस चुनौती के समाधान के लिए ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’ और ‘थूक जिहाद’ जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और जमीनों को भूमाफियाओं से सुरक्षित रखने के लिए सख्त भूकानून लागू किया गया।
धामी ने प्रदेश खासकर देहरादून में निकाय चुनावों में भी भाजपा को जिताकर ‘ट्रिपल इंजन’ की सरकार बनाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि देहरादून को आधुनिक शहर बनाने के लिए 1,400 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में देश की पांचवीं ‘साइंस सिटी’ का निर्माण प्रगति पर है, हर्रावाला में 300 बिस्तर की क्षमता वाले कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ”हमारा प्रयास है कि देहरादून देश का ऐसा आधुनिक शहर बने जो देश में विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधाओं का उत्कृष्ट उदाहरण बने।”
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवानों को आर्थिक सहायता के साथ ही उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए नियम और निधि तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने राज्य में कार्यरत संविदाकर्मियों को विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित करने की मांग पर जल्द एक ठोस नीति तैयार करने की भी घोषणा की । साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य केवल स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे।
धामी ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर’ प्रतियोगिता की शुरुआत करने की भी घोषणा की। हाल में प्रधानमंत्री ने अपनी उत्तरकाशी यात्रा के दौरान राज्य सरकार से बारहमासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करने का सुझाव दिया था।
उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ‘असंसदीय टिप्पणी’ के बाद राज्य में उपजे ‘क्षेत्रवाद’ विवाद पर धामी ने कहा कि ऐसा करने वाले न केवल प्रदेश के आंदोलनकारियों बल्कि अपनी मातृभूमि के भी खिलाफ कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ”उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात करता है, तो वह न केवल आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बल्कि वह अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है।”
भाषा
दीप्ति, रवि कांत
रवि कांत
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Download App
