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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने आज हुए कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक पहल है। इसके लिए 3 महीने के प्रशिक्षण में 3000 रुपये खर्च किया जाता था इसे 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसका अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही इस योजना का लाभ पिछड़े इलाकों में 12वीं तक के छात्रों को भी मिलेगा।
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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो इस उद्देश्य से 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब इसे 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल 2,94,283 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान होगा। इसमे केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रुपये होगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी।
उन्होंने आगे बताया कि रेप के मामलों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय मिल सके इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट चलते रहेंगे। इसमें 389 पॉस्को कोर्ट हैं। इसपर कुल खर्च 1572.86 करोड़ होगा। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य सरकारों का होगा।
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A new dimension of a Holistic Progress Card is added in #SamagraShiksha scheme.
Additional sports grants will also be provided to the schools – Union Minister @dpradhanbjp#CabinetDecisions pic.twitter.com/7MQHImLy6t
— PIB India (@PIB_India) August 4, 2021
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