नई दिल्ली । घरेलू जीपीएस की समय सीमा को लेकर सरकार ने बड़ी बात कही है। केंद्र सरकान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसने स्मार्टफोन में घरेलू ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम – एनएवीआईसी – की अनुकूलता पर चर्चा करने के लिए मोबाइल निर्माताओं के साथ बैठक की है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण सोमवार को मीडिया रिपोर्टों के सुझाव के बाद आया कि भारत अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को “महीनों के भीतर” अनिवार्य करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि बैठक “परामर्शदाता” थी। “एक मीडिया रिपोर्ट ने एक बैठक का हवाला देते हुए दावा किया है कि मोबाइल कंपनियों को महीनों के भीतर स्मार्टफोन को NavIC के साथ संगत बनाने के लिए कहा गया था।
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यह स्पष्ट करना है: (1) कोई समयरेखा तय नहीं की गई है। (2) उद्धृत बैठक परामर्शी थी; और (3) इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा चल रही है, “इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोमवार देर रात एक ट्वीट में कहा।
A media report has claimed citing a meeting that mobile cos were asked to make smartphones compatible with NavIC within months. This is to clarify: (1) No timeline has been fixed. (2) The cited meeting was consultative; and (3) the issue is under discussion with all stakeholders.
— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) September 26, 2022
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