ममता ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले भवन निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया

कोलकाता, दो जनवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राज्य के बाहर के भवन निर्माता फ्लैट बनाने के लिए सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अवैध निर्माणों को मंजूरी देने वाले अधिकारियों की आलोचना की।

राज्य सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बनर्जी ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार ऐसे सभी भवन निर्माताओं को गिरफ्तार करे और कुछ मामलों में, ‘‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरह उनकी संपत्तियां कुर्क करे।’’

उन्होंने ऐसे फ्लैटों में वर्षों से रह रहे लोगों पर जुर्माना लगाने के लिए नीति बनाने का प्रस्ताव रखा।

बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं राज्य सरकार के विभागों जैसे पंचायत, वन और शहरी मामलों के विभागों के स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में बात कर रही हूं। मैं आगे और अतिक्रमण नहीं चाहती। अपराधी बाहर से आते हैं, अवैध रूप से फ्लैट बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें जहां से भी हो सके, गिरफ्तार करें और 100 प्रतिशत जुर्माना लगाएं। उनकी संपत्ति को उसी तरह से जब्त करें, जैसे ईडी और सीबीआई करती है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को हस्तक्षेप की अनुमति न दें। जिन लोगों ने अनुमति दी है, उन सभी को काली सूची में डालें। अगर मैंने कोई अनुमति दी है, तो मुझे भी काली सूची में डालें।’’

मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती से सार्वजनिक बसों के फेरे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा।

उन्होंने कहा, ‘‘परिवहन विभाग चुप्पी साधे हुए है। क्या आपने कभी कोई औचक निरीक्षण किया है? क्या आपने बसों के फेरों पर नजर डाली? कोलकाता में घूमिए और बसों के फेरे पर ध्यान दीजिए। शहर के आसपास के स्थानों पर जाइए, खासकर अस्पतालों और आईटी क्षेत्र के दफ्तरों के सामने।’’

बनर्जी ने पुलिस को तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों पर नजर रखने और राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह गति नियंत्रण प्रणाली लागू करने का भी निर्देश दिया।

भाषा देवेंद्र पारुल

पारुल