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Liquor new policy in capital : दिल्ली के आबकारी विभाग में सालों चल रही गड़बडियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इनकी सभी नई पुरानी फाइलें ऑनलाइन करने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार और दिल्ली के एलजी ऑफिस के निर्देश के बाद दो एजेंसियों को इस काम पर लगा दिया गया है। अब तक तकरीबन 40 हजार फाइलों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
दिल्ली सरकार का कमाऊ आबकारी विभाग किसी न किसी कारण से सालों से विवाद में रहा है। कभी फाइलें गायब हो जाती है कभी रिकार्ड के साथ छेड़ छाड़ होती रही है। पिछले दिनों आबकारी विभाग में नई पॉलिसी को लेकर केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच में विवाद रहा है।
उसी बीच पॉलिसी को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद विभागीय जांच में कई फाइलों की गायब होने की बात चीफ सेक्रेटरी के सामने आई। उसके बाद नरेश कुमार ने इस विभाग के सभी फाइलों को ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश दिया। तकरीबन चार महीने के मशक्कत के बाज अब दो एजेंसियों को इस काम पर लगाया जा रहा है।
सरकार के वरिष्ठ सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 36 साल से भी पूरानी फाइलों को आन लाइन करना है इनक संख्या तकरीबन 40 हजार से अधिक है, जिसे स्कैन करके अपलोड किया जा रहा है। आबकारी विभाग के सूत्रों के मुताबिक अगल अगल कार्यालय में ये फाइलें पड़ी हैं।
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Liquor scam will not happen with this new policy : सालों पुरानी फाइलों को संभालने में एजेंसियों को कई दर्जन कर्मयों को लगाने का परमिशन दिया गया है, जो इस काम को जल्दी पूरा करेंगे और हरेक दिन होने वाली बिक्री भी अपडेट रहेगी।
चीफ सेक्रेटरी और एलजी आफिस इस विभाग से काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में आवकारी विभाग ने शराब से तकरीबन 6800 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जो पिछले साल के आंकड़े से 300 करोड़ अधिक है।
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3 hours ago
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