Waqf Board Amendment Bill 2024

Waqf Board Amendment Bill 2024: वक्फ विधेयक के समर्थन में लोकसभा में विपक्ष पर गरजे ललन सिंह, मोदी सरकार के बिल का जेडीयू ने कर दिया समर्थन

Waqf Board Amendment Bill 2024: वक्फ विधेयक के समर्थन में लोकसभा में विपक्ष पर गरजे केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के बिल का जेडीयू ने कर दिया समर्थन

Edited By :   Modified Date:  August 8, 2024 / 02:41 PM IST, Published Date : August 8, 2024/2:41 pm IST

नई दिल्ली: Waqf Board Amendment Bill 2024 वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर ने आज नया बिल पेश किया है। इस दौरान विपक्ष ने इस बिल का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। जैसे ही कानून मंत्री ने बिल सदन के पटल पर रखा। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। हालांकि उनकी आपत्ति को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और जेडीयू नेता ललन सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया।

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Waqf Board Amendment Bill 2024 जेडी(यू) सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि “यह मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? यह कानून पारदर्शिता लाने के लिए बनाया जा रहा है, विपक्ष इसकी तुलना मंदिरों से कर रहा है, वे मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, केसी वेणुगोपाल (कांग्रेस) को बताना चाहिए कि हजारों सिख कैसे मारे गए, किस टैक्सी ड्राइवर ने इंदिरा गांधी को मारा? अब वे अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं”

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ललन सिंह का बिल को सपोर्ट

ललन सिंह ने कहा कि कई माननीय सदस्यों की मैंने बात सुनी। जेडीयू एक पार्टी है। हमें अपनी बात कहनी होगी। कई सदस्यों की बात सुनने से जैसे यह जो संशोधन लाया गया वो मुसलमान विरोधी है, कहां से मुसलमान विरोधी है। यहां अयोध्या मंदिर का उदाहरण दिया जा रहा है, मंदिर और संस्था में फर्क नहीं मालूम है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, यह एक कानून से बना हुआ संस्था है।

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बिल पेश करते ही सदन में हंगामा

आपको बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया। जैसे ही इस बिल को सदन मे पेश किया गया वैसे ही विपक्षी दलों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44वां करने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है। सदन में इस बिले के पेश होते ही विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया।

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