नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, खासकर सफाई कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव किया है।

दिल्ली में पांच फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।

केजरीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने कर्मचारियों के आवास के लिए प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार को ‘‘अत्यधिक रियायती’’ दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी आवास के लिए अपनी सेवा अवधि के अंतिम चरण के दौरान आसान किश्तों का भुगतान कर सकते हैं।

केजरीवाल ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों, खासकर सफाई कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि वे सम्मान के साथ रहें।

केजरीवाल ने कहा कि प्रस्तावित योजना को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के कर्मचारियों के साथ शुरू किया जा सकता है तथा उसके बाद इस योजना को दिल्ली के सभी सरकारी कर्मचारियों तक विस्तारित किया जा सकता है।

‘आप’ सुप्रीमो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उन्होंने कहा कि सत्ता में लौटने के बाद ‘आप’ केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि पर किफायती आवास इकाइयों का निर्माण करेगी क्योंकि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी कोई भूमि नहीं है।

केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली में खासकर गरीबों के लिए आवास एक बड़ी समस्या है। घर का मालिक होना या किराए पर रहना लगभग असंभव है।”

उन्होंने कहा, “उनकी (सरकारी कर्मचारियों की) पेंशन किराए के घर का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है और न ही उनके पास अपने लिए घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं।”

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने कई सफाई कर्मचारियों को देखा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं।”

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस योजना को शुरू करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा, “इसकी शुरुआत एनडीएमसी और एमसीडी के सफाई कर्मचारियों से की जा सकती है, जो अपने सेवा काल के अंतिम चरण के दौरान आसान किश्तों का भुगतान करके इसका लाभ उठा सकते हैं।”

‘आप’ संयोजक ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस योजना पर सहमत होंगे क्योंकि यह गरीबों के कल्याण के लिए है। केजरीवाल ने कहा, “शुरुआत में इसका लाभ सफाई कर्मचारियों को मिलेगा और बाद में इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों तक भी पहुंचाया जा सकता है। यह पूरी तरह से कल्याणकारी योजना है।”

भाषा जितेंद्र सुभाष

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