नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के धोबी समुदाय के लिए मंगलवार को सात गारंटियों की घोषणा की जिनमें पार्टी के दिल्ली में सत्ता में आने पर उनके लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना, बिजली और पानी का शुल्क घरेलू दर पर लेना तथा उनके बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

केजरीवाल ने इस्त्री की अस्थायी दुकानों को नियमित करने, रुकी हुई लाइसेंसिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और समुदाय के बुजुर्ग सदस्यों के लिए व्यापक समर्थन के तहत कल्याणकारी योजनाएं बनाने का भी वादा किया।

केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इन गारंटियों का उद्देश्य धोबी समुदाय की आजीविका में सुधार, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करना है।

इस अवसर पर दिल्ली धोबी महासभा के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आप के प्रति आभार और समर्थन जताया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रस्तावित उपायों से शहर भर के हजारों धोबियों को लाभ होगा।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मैं धोबी समुदाय की मांगों को स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगी।’’

समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा कि आप का प्रस्तावित कल्याण बोर्ड इस समस्या का समाधान करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘जब कोई समस्या आती है, तो वे उसे हल कराने के लिए किसी नेता की तलाश करते हैं। वे एक नेता के पास जाते हैं, फिर दूसरे के पास, अलग-अलग जगहों पर गुहार लगाते हैं। धोबी समुदाय के पास अपनी समस्याओं को रखने के लिए कोई एक मंच नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर ‘धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड’ की स्थापना होती है, तो यह एक ऐसा मंच बनेगा, जहां दिल्ली भर के धोबी अपनी समस्याएं और सुझाव रख सकेंगे। इसके अलावा, दिल्ली भर में धोबी समुदाय (के कल्याण) और उनके पेशे को बेहतर बनाने के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं।’’

इस्त्री की अस्थायी दुकानों के नियमितीकरण के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में ऐसी दुकानों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘वर्तमान में ऐसी कई दुकानें नियमित नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन और पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाता है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि धोबियों के लिए रुकी हुई लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी फिर से शुरू किया जाएगा।

धोबी समुदाय के वित्तीय संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए, केजरीवाल ने कहा, ‘‘धोबी आम तौर पर वंचित होते हैं…वे बहुत कम कमाते हैं और इसी कमाई से उन्हें घर खर्च, अपने बच्चों की स्कूल फीस और मेडिकल खर्च को पूरा करना होता है।’’

केजरीवाल ने घोषणा की, ‘‘ हैरानी ये है कि धोबियों से पानी और बिजली के लिए वाणिज्यिक दरों पर शुल्क लिया जाता है। इसका मतलब है कि धोबियों से बड़े मॉल और दुकानों के समान ही शुल्क लिया जाता है। इसलिए, मैं आज घोषणा करता हूं कि दिल्ली में सभी धोबियों के लिए बिजली और पानी की दरें घरेलू दरों में परिवर्तित की जाएंगी।’’

केजरीवाल ने समुदाय के बुजुर्ग सदस्यों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा, ‘‘इन योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड को सौंपी जाएगी।’’

इसके अलावा, केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार धोबी समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रवृत्ति की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि समुदाय के युवाओं को उनके पारंपरिक पेशे या अन्य व्यवसायों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो सके।

इस अवसर पर, दिल्ली धोबी महासभा के अध्यक्ष रवि कुमार ने प्रस्तावित पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘कई सरकारी विभागों में हम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं… धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड की स्थापना के साथ, हमारे पास एक एकल खिड़की प्रणाली होगी जो हमें दिल्ली सरकार की नीतियों तक पहुंच प्रदान करेगी। मैं पूरे धोबी समुदाय की ओर से अरविंद केजरीवाल को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।’’

भाषा अमित नरेश

नरेश