आम आदमी पार्टी के मंच पर पहुंचे कपिल सिब्बल, केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप |

आम आदमी पार्टी के मंच पर पहुंचे कपिल सिब्बल, केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

Kapil Sibal reached the stage of Aam Aadmi Party: कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी हर राज्य में प्रचार करते हुए कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनाइए। लेकिन ये डबल इंजन की नहीं है, डबल बैरल की सरकार है।

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Modified Date: June 11, 2023 / 12:51 PM IST
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Published Date: June 11, 2023 12:51 pm IST

Kapil Sibal reached the stage of Aam Aadmi Party नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कर रही है। उनकी यह रैली मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ की जा रही है। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस महारैली में जरूर शामिल हों।

AAP के मंच पर पहुंचे कपिल सिब्बल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोग रामलीला मैदान में एकजुट हों। उन्होंने अपील की है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इस महारैली में आप भी शामिल होंं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी मौके पर पहुंच गए हैं। वह मंच पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठे हुए दिखाई दिए।

अपने संबोधन में कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी हर राज्य में प्रचार करते हुए कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनाइए। लेकिन ये डबल इंजन की नहीं है, डबल बैरल की सरकार है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे याद है कि 2014 से पहले यूपीए सरकार के दौरान अरविंद केजरीवाल हमारा विरोध करते थे और हम सोचते थे कि मीडिया उनके साथ है। समय बदला, सरकार बदली, पीएम बदला और अब मीडिया उनके साथ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने कांग्रेस को 60 साल दिए उसी तरह हमें 60 महीने दीजिए और हम भारत का विकास करेंगे। 120 महीने हो गए लेकिन उन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया, उन्होंने सीबीआई ईडी ईसी सहित सभी संस्थानों को बर्बाद कर दिया।

इसके आगे सिब्बल ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को नियंत्रित करने की शक्तियां आप सरकार से ले लीं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार गलत है। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि नौकरशाह दिल्ली कैबिनेट के प्रति जवाबदेह हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं किया। वे अध्यादेश लाए और सेवाओं के मामलों के लिए समिति का गठन किया। समिति में नौकरशाही मुख्यमंत्री से अधिक शक्ति का प्रयोग करेगी, एलजी को अधिकार दिए गए।

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