JPC Meeting on Wakf Amendment Bill : वक्फ संशोधन बिल को लेकर JPC की बैठक खत्म.. 14 वोट से स्वीकार किया गया Bill, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- ‘मैं संसद में करूंगा विरोध’

JPC Meeting on Wakf Amendment Bill : वक्फ संशोधन बिल को लेकर JPC की बैठक खत्म.. 14 वोट से स्वीकार किया गया बिल, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- 'मैं संसद में करूंगा विरोध'

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  • Publish Date - January 29, 2025 / 12:44 PM IST,
    Updated On - January 29, 2025 / 12:45 PM IST

Asaduddin Owaisi on Waqf Amendment Bill | Source : ANI

नई दिल्ली। JPC Meeting on Wakf Amendment Bill : वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी (JPC) बैठक संपन्न हो गई है। संसदीय समिति ने सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया। वहीं, विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए हर बदलाव को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों को आज शाम 4 बजे तक अपना असहमति नोट देने के लिए कहा गया है। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने 44 बदलाव पेश किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था और इस कारण राजनीतिक दलों में हंगामा मच गया था। वहीं जेपीसी की बैठक में ऐसा भी हुआ कि जब हंगामें की स्थिति बन गई थी।

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जेपीसी की बैठक पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “हमें कल रात 655 पन्नों की रिपोर्ट मिली। 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों-रात पढ़ना मानवीय रूप से असंभव है। मैंने उन संशोधनों के खिलाफ असहमति रिपोर्ट दी है जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं हैं। मैं संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा।” उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी है। मुझे विश्वास है कि मुस्तफाबाद के लोग उनका समर्थन करेंगे और वे क्षेत्र का विकास करेंगे।”

जेपीसी की बैठक पर कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक पर कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन कहते हैं, “कई आपत्तियां और सुझाव आए थे जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने उनके अनुसार रिपोर्ट बनाई है। असंवैधानिक संशोधन लाए गए हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए संशोधन लाए गए हैं।”

जेपीसी की बैठक पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक आज संपन्न हो गई। सरकार का इरादा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था और निहित स्वार्थों द्वारा कानून के दुरुपयोग को रोकना था, जो देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की कीमत पर भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों उद्देश्य उन संशोधनों से पूरे हुए हैं जिन्हें पारित किया गया है और रिपोर्ट जिसे अंततः जेपीसी द्वारा स्वीकार किया गया है। हालाँकि चर्चाएँ गरमागरम थीं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट एक बढ़िया दस्तावेज़ है जो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बहुत ज़रूरी जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाती है…”

जेपीसी की बैठक पर भाजपा सांसद डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक पर भाजपा सांसद डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट 14 से 11 मतों से अपनाई गई है। विभिन्न दलों ने अपने असहमति नोट प्रस्तुत किए हैं। रिपोर्ट कल स्पीकर को सौंपी जाएगी। सरकार द्वारा किए गए काम का विरोध करना विपक्ष का काम है। ऐसा करना उनके डीएनए में है।”

वक्फ संशोधन बिल 2024 क्या है?

यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि उनके दुरुपयोग को रोका जा सके और वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को बेहतर किया जा सके।

जेपीसी की बैठक में क्या निर्णय लिया गया?

जेपीसी ने सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा प्रस्तावित सभी 14 संशोधनों को स्वीकार किया, जबकि विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए 44 बदलावों को खारिज कर दिया।

विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ क्या आपत्ति जताई?

विपक्षी दलों ने इस बिल को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि इसे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर क्या कहा?

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह रिपोर्ट रातों-रात पढ़ना असंभव था और उन्होंने उन संशोधनों के खिलाफ असहमति जताई जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं थे।

भा.ज.पा सांसद तेजस्वी सूर्या का वक्फ संशोधन विधेयक पर क्या कहना था?

तेजस्वी सूर्या ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है और सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगा।