Patrakar Pension Scheme: राज्य के पत्रकारों को फिर मिलेगी मान्यता.., बीमा और पेंशन की भी मिलेगी सुविधा! 2022 से बंद पड़ी है प्रक्रिया

Patrakar Pension Scheme: राज्य के पत्रकारों को फिर मिलेगी मान्यता.., बीमा और पेंशन की भी मिलेगी सुविधा! Journalist Pension Scheme

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  • Publish Date - September 16, 2024 / 08:45 PM IST,
    Updated On - September 16, 2024 / 08:50 PM IST

Patrakar Pension Scheme: जम्मू-कश्मीर। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि कांग्रेस का हाथ जम्मू कश्मीर के हालात बदेलगा। पार्टी ने युवाओं, महिलाओं और पत्रकारों से लेकर समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए कई बड़े वादों को अपने घोषणापत्र में शामिल किया है।

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घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए किए ये वादे

कांग्रेस ने बताया हैं कि हम प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब और मीडिया सेंटर स्थापित करेंगे। हम पत्रकारों के लिए यात्रा रियायतों की मांगों पर विचार करेंगे। हम 2022 से बंद पड़ी पत्रकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि, हम पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन पॉलिसी पर विचार करेंगे। हम सरकारी विज्ञापन दरों की दोबारा जांच करेंगे।

वकीलों के लिए घोषणा पत्र में क्या?

कांग्रेस ने कहा कि, हम न्यायालय परिसर में वकीलों और वादी जनता के लिए उचित इं फ्रास्टट्रक्चर सुनिश्चित करेंगे। हम कम से कम समय में बार के प्रतिनिधियो के परामर्श से अधिवक्ताओं के कल्याण उपायों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे।

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युवाओं के लिए खोला पिटारा

योग्य युवाओं को एक साल के लिए प्रति माह 3,500 रुपए तक का बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा तो वही विभिन्न विभागों मे खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। वादे के मुताबिक़ लंबित सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए पहले 30 दिनों के भीतर एक नौकरी कैलेेंडर जारी किया जाएगा।

महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देगी कांग्रेस

इसी तरह महिला वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने बताया हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाते हुए महिला सम्मान योजना के तहत हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 3,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मध्याह्न भोजन कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य का हिस्सा दोगुना करेंगे और केंद्र सरकार पर भी अपना हिस्सा दोगुना करने के लिए दबाव डालेंगे।

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