कश्मीर में सुरक्षा बल के अधिकारी की चिट्ठी से मचा हड़कंप, चार महीने का राशन जुटाने और परिवार को बाहर भेजने का निर्देश

जम्मू-कश्मीर। प्रदेश के ताजा हालातों के बीच एक अधिकारी की चिट्ठी से विभाग के साथ ही प्रदेश के लोगों में भी दहशत का माहौल बन रहा है। सोशल मीडिया में वायरल इस चिट्ठी में अधिकारी ने इस चिट्ठी में आने वाले दिनों में कश्मीर में तनाव और हिंसा की आशंका जाहिर करते हुए कर्मचारियों को आगाह किया है। जिसके बाद रेलवे को सफाई देना पड़ा।

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बता दें कि बडगाम में रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त सुदेश नुग्याल ने चिट्ठी लिखकर कर्मचारियों से ‘लंबे समय तक’ कश्मीर घाटी में ‘कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका’ के कारण राशन जमा करने को कहा उन्होने चिट्ठी में लिखा’कश्मीर में हालात बिगड़ने वाले हैं। ऐसे में कर्मचारी कम से कम चार महीने के लिए राशन इकट्ठा कर लें। अपने परिवार को घाटी के बाहर भेज दें।’

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आरपीएफ अधिकारी सुदेश नुग्याल ने शनिवार को ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें लिखा है, ‘कश्मीर घाटी में लंबे समय तक स्थिति के बिगड़ने की आशंका और कानून व्यवस्था के संबंध में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और एसएसपी/जीआरपी/ एसआईएनए (श्रीनगर के सरकारी रेलवे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) से मिली जानकारी के अनुरूप 27 जुलाई को एहतियात सुरक्षा बैठक हुई।’

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इस चिट्ठी के बाद विभाग में खलबली मच गई। इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि ये चिट्ठी वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त से बस एक पद नीचे के अधिकारी द्वारा बिना किसी अधिकार के लिखा गया। जबकि, वह 26 जुलाई से एक साल के स्टडी लीव पर गए हैं। बता दें कि यह विवाद ऐसे समय में खड़ा हुआ है, जब राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 100 और कंपनियां राज्य में भेजे जाने को लेकर कश्मीरी नेताओं का एक वर्ग केंद्र की आलोचना कर रहा है।

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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि घाटी के लोगों पर यह तोहमत लगाना आसान है कि वह डर फैला रहे हैं लेकिन ऐसे आधिकारिक आदेश का क्या करें जिसमें कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था बिगड़ने की बिना पर तैयारियों की बात की जा रही है और इस तरीके की भविष्यवाणी की जा रही है।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>It’s easy to blame valley residents for fear mongering but what are we to make of such official orders which forecast a deterioration in the law &amp; order environment and even predict disturbances lasting for an extended period of time? Why is the Govt silent? <a href=”https://t.co/U0tqLmyC47″>https://t.co/U0tqLmyC47</a> <a href=”https://t.co/mCols57d2E”>pic.twitter.com/mCols57d2E</a></p>&mdash; Omar Abdullah (@OmarAbdullah) <a href=”https://twitter.com/OmarAbdullah/status/1155435684624121856?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 28, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

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