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नई दिल्ली : Government approved to increase the rate of electricity : महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। महंगाई की मर झेल रही महाराष्ट्र की जनता को सरकार एक और झटका देने की तैयारी कर रही है। इस माह से राज्य के बिजली की दरों में 10 से 20 प्रतिशत के इजाफे को मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 1 जून से बिजली कंपनियों को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज (एफएसी) लगाने की अनुमति दे दी है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां Click करें*<<
Government approved to increase the rate of electricity : मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले दो वर्षों से ग्राहकों से शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। महाराष्ट्र में इसका असर बेस्ट के 10.5 लाख, 7 लाख टाटा पॉवर, 29 लाख अडानी इलेक्ट्रिसिटी और एमएसईडीसीएल के 2.8 करोड़ ग्राहकों पर पड़ने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिल की दरों में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जैसे इलाके शामिल हैं। यह बढ़ोतरी आयातित कोयले और गैस पर आधारित बिजली स्टेशनों को चलाने की बढ़ती लागत के कारण की जा रही है। ग्राहक इस बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं।
Government approved to increase the rate of electricity : पिछले महीने, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा था कि भारत में बिजली की मांग बढ़ रही है। भविष्य में बिजली की मांग 205 गीगावॉट से अधिक हो सकती है। इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है, जब बढ़ते तापमान ने बिजली की मांग को बढ़ा दिया है। इससे बिजली संकट की चिंता बढ़ गई है। चूंकि कोयला भंडार समाप्त हो गया और कई राज्यों ने एसओएस (SOS) भेजा है। सरकार ने राज्यों को कोयला आयात बढ़ाने के लिए कहा और कोल इंडिया लिमिटेड को राज्य डिस्कॉम और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों की ओर से टेंडर जारी करने का निर्देश दिया है।
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