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नई दिल्ली: लॉक डाउन के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से 5 लाख तक के लंबित सभी लंबित आयकर रिफंड जारी करने का फैसला लिया है। मंत्रालय के इस फैसले का लाभ 14 लाख करदाताओं को मिलेगा। वहीं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित लगभग 1 लाख व्यापारिक संस्थाओं को राहत देते हुए, मंत्रालय ने सभी लंबित माल और सेवा कर और कस्टम रिफंड जारी करने का भी फैसला किया है।
इस संबंध में चित्त मंत्रालय ने कहा है किे इस फैसले से कुल 18,000 करोड़ रुपए की वापसी होगी। बता दें कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरो का प्रकोप लगातार जारी है। हालात को देखते हुए लॉक डाउन कर दिया गया है। लॉक डाउन के बाद सरकार ने व्यापारिक संस्थानों और उद्योगों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इसी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है।
भारत के एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 8 अप्रैल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे अपने पत्र में महामारी के नेतृत्व वाले लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए कई कारगर उपायों और 200-300 बिलियन डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज का प्रस्ताव रखा है।
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8 hours ago
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