हिमाचल प्रदेश: ‘लापता’ मुख्य अभियंता की मौत पर प्रदर्शन के बाद एचपीपीसीएल निदेशक निलंबित

शिमला, 20 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता की मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा किए गये प्रदर्शन के बाद निगम के निदेशक (इलेक्ट्रिकल) देश राज को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मुख्य अभियंता विमल नेगी दस मार्च से लापता थे और उनका शव मंगलवार को बिलासपुर में मिला था।

नेगी की पत्नी ने दावा किया है कि यह ‘आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति पर दबाव डाला गया, उन्हें छुट्टियां नहीं दी गईं, उनके अस्वस्थ होने के बाद भी उन्हें परेशान किया गया तथा उनका रक्तचाप अस्थिर हो गया था।

शिमला स्थित एचपीपीसीएल कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को धरना दिया और वरिष्ठ अधिकारियों के निलंबन तथा मामले की सीबीआई जांच की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने एचपीपीसीएल के निदेशक (इलेक्ट्रिकल) देश राज और प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा के खिलाफ नारेबाजी की।

देश राज के निलंबन और चार कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही बुधवार देर रात धरना समाप्त हुआ।

सरकारी आदेश के अनुसार, देश राज के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और उन्हें एचपीपीसीएल के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 20 के तहत निलंबित किया गया है।

नेगी की पत्नी की शिकायत के आधार पर न्यू शिमला पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और धारा 3 (5) (संयुक्त आपराधिक जवाबदेही) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके तहत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व/गृह) ओंकार शर्मा को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मीणा और देश राज को इस दौरान अपने पद पर रहकर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

इस बीच, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को मृतक के परिजनों से मुलाकात की और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की।

पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा, ‘अगर परिवार लिखित में सीबीआई जांच की मांग करता है, तो हम इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे।’

उन्होंने यह भी बताया कि वे विधानसभा में बृहस्पतिवार को फिर से यह मुद्दा उठाएंगे।

भाषा राखी मनीषा

मनीषा