सवाल आपका है
MGNREGA Wage Rate 2024 केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) श्रमिकों की मजदूरी की राज्यवार दरें निर्धारित की हैं। जिसके संबंध में राज्यसभा में CPI सांसद संतोष कुमार पी और आप सांसद बलबीर सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान से पूछा था कि मनरेगा के मजदूरों को राज्यवार कितनी धनराशि दी जाती है और मजदूरी दर क्या है?, इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि यह कितने सालों से लागू है, इसकी जानकारी दें।
ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उसके अनुसार पूर्वोत्तर के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मनरेगा मजदूरों को सबसे कम मजदूरी मिलती है। जबकि हरियाणा में मनरेगा मजदूरों की उच्चतम दर हरियाणा क लिए तय की गई है। जहां नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 234 रुपये मजदूरी दर है। जबकि यूपी और उत्तराखंड में 237 रुपये है। वहीं हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा मजदूरी 374 रुपये है। इसके साथ ही सिक्किम में मजदूरी दर 374 रुपये है।
MGNREGA Wage Rate 2024 वहीं अगर पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक (6 अगस्त 2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत मजदूरी के लिए जारी राशि राज्यवार देखें तो यूपी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4140 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक। इसके साथ ही उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 217 करोड़ जारी किए हैं। वहीं राजस्थान को दूसरे नंबर पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3470 करोड़ रुपये मिले हैं।
MGNREGA Wage Rate 2024 यदि यूपी में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान वर्ष 2024-25 तक जारी की गई धनराशि की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4338 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7818 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6644 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6572 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7117 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4140 करोड़ रुपये है। वहीं उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान वर्ष 2024-25 तक जारी की गई धनराशि पर नजर डालें तो 2019-20 में 307 करोड़ रुपये, 2020-21 में 713 करोड़ रुपये, 2021-22 में 503 करोड़ रुपये, 2022-23 में 434 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 385 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 217 करोड़ रुपये है।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए मनरेगा के तहत एक समान मजदूरी दर है। दोनों राज्यों में करीब 10 फीसदी की वृद्धि हुई है। अब यह मौजूदा 221 रुपये से बढ़कर 243 रूपये प्रतिदिन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मनरेगा के तहत मजदूरी दर समान है। इन राज्यों में मौजूदा समय में मनरेगा के तहत 230 रुपये दिहाड़ी मिलती है। लेकिन इसमें 3.04 फीसदी की वृद्धि की गई और यह बढ़कर 237 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी। जो कि यह सबसे कम वृद्धि है।
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