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GST Slab changes in Budget 2024: नई दिल्ली: बजट के बाद जहां डाइरेक्ट टैक्स में आम आदमी को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिल पाई है तो वही सरकार अब इनडाइरेक्ट यानी जीएसटी के माध्यम से सभी वर्गों को रहत देने पर विचार कर रही हैं। दरअसल सरकार की मंशा जीएसटी के मौजूदा स्लैब में बदलाव की हैं। फिलहाल इसके चार 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब हैं लेकिन अब इन्हे चार से घटाकर दो करने पर विचार किया जा रहा है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चीफ संजय अग्रवाल ने एक साक्षात्कार में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि, जीएसटी में बहुत अधिक स्लैब रेट वर्गीकरण विवादों को जन्म दे रही हैं और इसके समाधान की जरूरत है। अग्रवाल ने कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद से टैक्स स्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। इससे सरकार को स्लैब की समीक्षा करने की गुंजाइश मिलती है। अग्रवाल ने कहा कि सरकार का इरादा 5%, 12%, 18% और 28% के मौजूदा स्लैब को 2 स्लैब में बदलना है। इसके जरिए जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाया जा सकता है। नई दरें रेवेन्यू कलेक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। इसकी कवायद अगले कुछ महीनों में शुरू की जाएगी।
GST Slab changes in Budget 2024: ग्रॉस GST कलेक्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 के मई महीने के लिए 3.83 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जो साल दर साल के दौरान 11.3 फीसदी की बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में मजबूत 14.2 फीसदी की बढ़ोतरी और इम्पोर्ट में मार्जिनल बढ़ोतरी 1.4 फीसदी के कारण हुई है। रिफंड को शामिल करने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में मई 2024 तक नेट जीएसटी राजस्व 3.36 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 11.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है।
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