उत्तर प्रदेश: एक ओर जहां सरकार अपने अधिनस्त कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट के तौर बोनस, 5 प्रतिशत डीए और एरियर्स का भुगतान कर रही है वहीं, दूसरी ओर सरकार कुछ लोगों की नौकरी छिनने में लगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड के जवानों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए 25 हजार जवानों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने होमगार्ड्स की सेवा समाप्त करने के संबंध में सरकार ने बजट का हवाला दिया है।
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मिली जानकारी के अनुसार अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश का बजट गड़बड़ा गया है और इसे संतुलित करने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि होमगार्ड के कर्मचारियों को भी पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बराबर वेतन भुगतान किया जाए।
बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को मुख्य सचिव की बैठक में ड्यूटी समाप्त करने का फैसला लिया गया। प्रदेश में अबतक 40 हजार होमगार्डों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। बताया जाता है कि होमगार्डों को अब 25 के बजाय 15 दिन की ही ड्यूटी मिलेगी।
बता दें कि होमगार्डों को भुगतान उनकी ड्यूटी के आधार पर भुगतान किया जाता है यानी उनकी कोई तय तनख्वाह नहीं होती। प्रदेश में रोटेशन के तहत होमगार्डों को महीने में कम से कम 25 दिन की ड्यूटी मिलती थी, अब उन्हें महीने में 15 दिन ही ड्यूटी मिल पाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर एक होमगार्ड की महीने में 25 दिन ड्यूटी लगती है तो 672 रुपए के प्रतिदिन के हिसाब से उसे 16,800 रुपए मिलते जो कि मौजूदा 12,500 रुपए से ज्यादा है। अब एक होमगार्ड को अधिकतम 15 की ड्यूटी मिलेगी तो इसके हिसाब से उसे महीने में 10,080 रुपए मिलेंगे।
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