नई दिल्ली। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूल को बंद करने जा रही है। मंत्री ने खुलासा किया है, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं, मंत्री ने इसके पीछे की वजह स्टूडेट्स की संख्या कम होना बताया है।
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दरअसल मेघालय सरकार के शिक्षा मंत्री लक्ष्मण रिंबुई ने बताया है कि राज्य के 221 लॉअर और अपर प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां 10 से भी कम स्टूडेट्स हैं। उन्होंने कहा, “शिक्षा विभाग जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल के सामने एक प्रस्ताव रखेगा, ताकि इन स्कूलों को अनुदान सहायता बंद की जाए या वापस ली जा सके।
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मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन स्कूलों पर सालाना 20 करोड़ रुपये खर्च करती है, जिसका इस्तेमाल अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए किया जा सकता है। रिंबुई ने कहा कि जिन स्कूलों को बंद किया जाएगा उनके शिक्षकों की नियुक्ती दूसरे जगह कर दी जाएगी। छात्रों के कम नामांकन के कारणों में से एक क्षेत्र में ज्यादा स्कूलों का होना है।
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