बाढ़ राहत तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकार ने बजट में वित्तीय सहायता बढ़ाया

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विभिन्न राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपायों और सिंचाई परियोजनाओं को मजबूती देने के लिए 11,500 करोड़ रुपये की व्यापक वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की।

लोकसभा में 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार आगे बढ़ाए गए सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीएफ) और अन्य स्रोतों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

इन परियोजनाओं में कोसी-मेची अंतर-राज्यीय सम्पर्क और बैराज, नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कोसी से संबंधित बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई कार्यक्रम का सर्वेक्षण और जांच की जाएगी।

सीतारमण ने कहा, ‘‘बिहार में अक्सर बाढ़ आती है। कई बार इसका कारण देश से बाहर की नदियों में पानी छोड़ा जाना होता है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण ढांचे बनाने की योजना अभी आगे नहीं बढ़ी है।’’

उन्होंने कहा कि हर साल भारत के बाहर से आने वाली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कारण बाढ़ का सामना करने वाले असम राज्य को भी बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी।

सीतारमण ने कहा ‘‘हम बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को सहायता प्रदान करेंगे।’’

पिछले साल हिमाचल प्रदेश को बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करेगी।’’

उत्तराखंड को भी इसी तरह की सहायता देने का वादा किया गया, जिसे बादल फटने और बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा।

हाल में सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ आई जिसने पूरे राज्य में तबाही मचा दी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिक्किम को भी सहायता प्रदान करेगी।

भाषा

मनीषा माधव

माधव